मंगलवार को राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जाति सर्वेक्षण और किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाओं का वादा किया, जिसमें पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना और 10 लाख नौकरी के अवसर शामिल हैं।
Rajasthan opinion poll 2023: तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण कल(30 नवंबर) समाप्त होने के बाद सभी की निगाहें उन पांच राज्यों के एग्जिट पोल पर हैं जहां चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी चुनाव हुए। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में सिर्फ एक चरण में मतदान हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान हुआ था 7 नवंबर और 17 नवंबर।
मिजोरम में छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए मतदान हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए मतदान 17 नवंबर को हुआ। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव हुए। 3 दिसंबर को सभी विधानसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा होगी। शाम 6:30 बजे के बाद सभी पांच राज्यों के एग्जिट पोल उपलब्ध होने की उम्मीद है। भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 30 नवंबर शाम 6:30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में की गई अन्य घोषणाओं में 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये की राशि दोगुनी करना और छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देना शामिल है. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। जातीय जनगणना के बाद पार्टी ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का भी वादा किया।
इसी तरह का जनमत सर्वेक्षण कांग्रेस के चुनावी वादे पर मांगा था। क्या घोषणापत्र में किए गए वादों से कांग्रेस को राजस्थान चुनाव में लाभ होगा?6476 लोगों ने ओपिनियन पोल में भाग लिया। 70 प्रतिशत मतदाताओं में से २७ प्रतिशत ने सोचा कि कांग्रेस के चुनावी वादे राज्य को वापस जीतने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन २७ प्रतिशत ने सोचा कि यह हो सकता है। तीन प्रतिशत भी अनिर्णीत थे।
घोषणापत्र में पहले से ही गहलोत की घोषणा की गई सात गारंटियों की सूची है. इनमें कानून, पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो गोबर की खरीद, 500 से 1.05 करोड़ परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर और परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये का वार्षिक सम्मान शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS), सरकारी स्कूलों में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपये तक का बीमा कवर और स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई।
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