Free Ration पर केंद्र ने राज्यों को दिया बहुत बड़ा निर्देश, लोगों को बहुत फायदा होगा

PMGKAY को लेकर केंद्र की ओर से FCI को कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को Free Ration को बाटते रहे

केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना (PMGKAY) के तहत Free Ration लेते रहे, क्योंकि केंद्र द्वारा अब इस स्कीम को अगले 5 वर्ष के लिए सरकार ने आगे बढ़ा दिया है. इससे पहले यह योजना 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी

न्यूज़ पत्रिका रिपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय द्वारा एफसीआई को संदेश दिया गया है कि अगले आदेश का Free Ration वितरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करते रहे अभी.

5 वर्ष योजना को आगे बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से छत्तीसगढ़ की एक चुनावी सभा में दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही Free Ration स्कीम को अगले 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है सरकार की ओर से एफसीआई को भेजी गई सूचना को स्कीम को 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ने का पहला कदम माना जा रहा है

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के अतिरिक्त Free Ration वितरण से सरकार का अतिरिक्त 15000 करोड रुपए का खर्च होने की संभावना लग रही है,AFSA के तहत सरकार पहले ही सब्सिडी पर अनाज देती रही है. आधिकारिक अनुमान के अनुसार’ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना को चलाने के लिए लगभग 11 लाख करोड रुपए की आवश्यकता होगी.

वित्त वर्ष 2023-24 में एफसीआई की चावल और गेहूं की लागत 39.18 रुपए प्रति किलो है और वही 27.03 रुपए प्रति किलो रहने का अनुमान आया है जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में चावल की ₹35.62 रुपए प्रति किलो और चावल की 27.03 रुपए प्रति किलो रही थी.

2020 में लॉन्च हुई PMGKAY

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरकार की ओर से कोरोना के दौरान अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी, इस स्कीम के तहत सरकार करीब 80 करोड रुपए निशुल्क 5 किलो अनाज उपलब्ध कराती है जो अभी तक चल रहा है और इसे 5 साल बढ़ाने के लिए आदेश जारी हो चुका है.

हमारे साथ बने रहिए Newspatrika.com